#ZeeNews Delhi On High Alert LIVE: भीषण बारिश से हालात हुए बेकाबू? अलर्ट पर दिल्ली! LIVE
Delhi On High Alert LIVE: भीषण बारिश से हालात हुए बेकाबू? अलर्ट पर दिल्ली! LIVE
दिल्ली गुरुग्राम में बाढ़ और जाम से दुनिया में देश की छवि पर असर पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए..मित्रो अब हम आपको उन लोगों पर चले कानूनी चाबुक की जानकारी देंगे जिन्होंने दुनिया में देश की छवि पर दाग लगाने की साजिश रची थी. इन लोगों ने ऐसे वक्त में दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश रची थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भारत आए थे. पहले हम आपको कोर्ट के उस फैसले की जानकारी देते हैं जिसने देश की साख पर हिंसा वाला दाग लगाने की साजिश रचनेवालों की राहत की उम्मीद को ध्वस्त कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के 10 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया…हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने शरजील इमाम और उमर खालिद को मास्टरमाइंड बताया है, उनकी भूमिका साबित करने के लिए सबूत दिये है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो आरोप लगाए है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता कोर्ट ने कहा कि CAA कानून पास होने के बाद इन दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पर्चे बांटे और मुस्लिम बहुल इलाकों में चक्का जाम समेत विरोध की अपील की।
Floods and traffic jams in Delhi and Gurugram affect the country’s image in the world. Therefore, it is important that the infrastructure in these cities is improved. Friends, now we will inform you about the legal action taken against those who had conspired to tarnish the country’s image in the world. These people had conspired to burn Delhi in the fire of riots at a time when US President Donald Trump had come to India. First, we will inform you about the court’s decision which destroyed the hope of relief of those who had conspired to tarnish the country’s reputation with violence. The Delhi High Court refused to grant bail to 10 accused of the Delhi riots of February 2020 … The High Court said that the police have described Sharjeel Imam and Umar Khalid as the masterminds, and have given evidence to prove their role. The court said that the allegations made by the police cannot be taken lightly. The court said that after the CAA law was passed, both of them created WhatsApp groups, distributed pamphlets and appealed for protests including road blockade in Muslim-dominated areas.
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