#IndiaTV Muqabla LIVE: योगी की जाति मुक्ति, अखिलेश को बहुत आपत्ति ? CM Yogi On Caste System | Akhilesh Yadav

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इस वक्त की बड़ी खबर…। यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा…इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया…आदेश में कहा गया कि वाहनों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा। जातीय स्टिकर-नारे हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर अब प्रतिबंध रहेगा…
दरअसल इटावा के जसवंत नगर थाने की पुलिस ने 29 अप्रैल, 2023 को SUV रोकी थी, जिसमें प्रवीण छेत्री सहित तीन लोग पकड़े गए। वाहन से 106 बोतल शराब बरामद हुई…बरामदगी मेमो में अभियुक्तों की जाति माली, पहाड़ी राजपूत और ठाकुर लिखी गई थी…सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की FIR और जब्ती मेमो में जाति लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई..और FIR, गिरफ्तारी मेमो, बरामदगी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में जाति का कॉलम हटाने का आदेश जारी किया…

योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया….अब उत्तर प्रदेश में लीगल डॉक्यूमेंट्स…पुलिस रिकॉर्ड्स…FIR…में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी….जाति के आधार पर होने वाली रैलियां….जाति की पंचाय़त….जातियों के महासम्मेलन करना भी गैरकानूनी होगा….यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जाति वाले स्टिकर्स लगाए हैं….तो उनके चालान काटे जाएंगे…….जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमामंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं….उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी…..इसके लिए यूपी के चीफ सेक्रेट्री ने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं…..असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला सुनाया था…जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉसेस में बदलाव करने का आदेश दिया था…इसमें अपराधियों..गवाहों और मुखबिरों की जाति से जुड़ा कॉलम हटाने के लिए कहा गया था….इसके बाद आज मुख्य सचिव ने सरकारी आदेश जारी कर दिया…अब यूपी में FIR..अरेस्ट मेमो…चार्जशीट जैसे पुलिस डॉक्यूमेंट्स में जाति नहीं लिखी जाएगी….पहचान के लिए पिता के नाम के साथ साथ मां का नाम होगा…नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के डेटा में जाति वाला कॉलम खाली रखा जाएगा…हांलाकि SC-ST एक्ट जैसे कुछ मामलों में जहां जाति बताना जरूरी है… इस आदेश से अलग रखा गया है….यूपी सरकार के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर असीम अरुण ने कहा कि जाति समाज की सच्चाई है….इससे इंकार नहीं किया जा सकता….लेकिन ये आदेश जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है……

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